What Is Collegium system In Marathi

सुप्रीम कोर्टातील Collegium system काय आहे? / NJAC विषयी माहिती

♻ सरन्यायाधीश हा सर्व न्यायव्यवस्थेचा मुख्य कणा असतो का ?

♻ स्पेशल बेंचेसची स्थापना कोण करत?

♻सध्याचे सरन्यायाधीशाचें वेतन कोण निश्चित करत व कोणत्या निधीतून दिले जाते?

???? ‘कॉलेजियम पद्धत कशी वर्क करते?

????NJAC का रद्द करण्यात आले?

???? काय आहेत 4 जजेस चे केस?

???? न्यायमंडळ आणि कायदेमंडळ यांच्यातील संघर्षाचे स्वरूप कसे असते?

???? अंतिमतः सर्वश्रेष्ठ कोण?

या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे यातून समजून घ्या. वाचा आणि इतरांनाही वाचायला उपलब्ध करून द्या.

???? सरन्यायाधीशांविषयी आणखी बरीच माहिती या article मध्ये घेऊ शकता.

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश व संबंधीत मुद्दे 

• “राज्यघटनेच्या भाग 5 मध्ये अनुछेद 124 ते 147 मध्ये न्यायव्यवस्थेचा उल्लेख आहे.

• भारतीय न्यायव्यवस्था एकेरी स्वरूपाची असून दिल्ली स्थित सर्वोच न्यायालय हे वरच्या स्थानी आहे.

• सर्वोच्च न्यायालय “यतो धर्मस्ततो जयः” (जिथे सत्य तिथे विजय) या ब्रीदवाक्याला केंद्रीभूत मानून कार्यरत राहून सामान्य जनतेचा न्यायावरील विश्वास दृढ केला आहे.

• घटनेतील कलमांचा अर्थ लावने, तो अर्थ लावून सरकारने केलेल्या कायद्यांची validity तपासने, कायदेमंडळाने केलेला कायदा आणि कार्यकारी मंडळाने केलेली कृती घटनेशी सुसंगत आहे की नाही ? हे तपासणे व विसंगत असेल तर संबंधित कायदा व कृती रद्द करने हा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयास देण्यात आला आहे.

• सर्वोच्च न्यायालय हे अनुछेद 32 नुसार मूलभूत हक्काचे संरक्षक म्हणून महत्वाची भूमिका पार पाडते.”

स्थापना:-

• भारतात सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थापणेचे मूळ 1935 च्या कायद्यात आहे.

• 1935 च्या कायद्यानुसार Federal Court of india ची स्थापना झाली. त्याचे मुख्य न्यायाधीश न्या.मॉरिस गोयर हे होते.

• 26 जानेवारी 1950 ला घटनेच्या अनुछेद 124 नुसार Supreme Court of india (सर्वोच न्यायालय) स्थापन झाले. पूर्वीच्या Federal court ची जागा घेतली.

• स्वतंत्र भारतातील सर्वोच्च न्यायालयाचे पहिले सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमुर्ती हिरालाल जे कनिया यांनी काम पाहिले.

सरन्यायाधीशांची पात्रता:-

• भारताचा नागरिक असावा.

• त्या व्यक्तीने कोणत्याही उच्च न्यायालयात सलग किमान 5 वर्षे न्यायाधीश म्हणून काम करण्याचा अनुभव घेतलेला असावा.

• त्या व्यक्तीस उच्च न्यायालयात अथवा दोन किंवा अधिक उच्च न्यायालयात किमान सतत 10 वर्ष वकील म्हणून काम करण्याचा अनुभव असावा.

• राष्ट्रपतीच्या मते ती व्यक्ती निष्णात कायदेपंडित असावी.

शपथविधी:-

• अनुछेद 124 नुसार तिसऱ्या परिशिष्टात दिल्या प्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीश पदी नियुक्त झालेल्या व्यक्तीस आपले पदग्रहण करण्यापूर्वी देशाच्या राष्ट्रपती मार्फत शपथ किंवा प्रतिज्ञा घ्यावी लागते.

पदावधी:-

• पदावधी बाबत वयाची किमान अट घटनेत उल्लेखित नाही.

• सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश वयाची 65 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत पद धारण करू शकतात.

• तत्पूर्वी स्वमर्जीने राष्ट्रपतिस संबोधून आपल्या पदाचा सहीनिशी लेखी राजीनामा देऊ शकतात.

सध्याचे सरन्यायाधीशाचें वेतन कोण निश्चित करत व कोणत्या निधीतून दिले जाते?

सरन्यायाधीशांचे वेतन व भत्ते:-

• कलम 124 (1,2) नुसार संसद वेळोवेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीश व इतर न्यायधीशांचे वेतन,भत्ते,निवृत्तीवेतन ठरवते.

• 2009 चे वेतन 1लाख रुपये मासिक होते

• सध्या संसदेने सातव्या वेतन आयोगानुसार सरन्यायाधीशांचे वेतन 2 लाख 80 हजार इतके निश्चित केले आहे.

• सरन्यायाधीशांचे वेतन संसदेच्या संचित निधीतून दिले जाते.

सरन्यायाधीश हा सर्व न्यायव्यवस्थेचा मुख्य कणा असतो का ?

सरन्यायाधीश यांचे स्थान:-

• मुख्य न्यायाधिशांना ‘भारताचे सरन्यायाधीश’ असे पदनाम असले तरी देशातील संपूर्ण न्याय व्यवस्थेचे प्रमुखत्व राज्यघटनेने त्यांना बहाल केलेलं नाही.

• सर्वोच्च न्यायालयाचे सर न्यायाधीश व इतर न्यायाधीश यांचे नाते श्रेष्ठ-कनिष्ठ असे नाहीत.तर न्यायीक कामाच्या बाबतीत सरन्यायाधीशांना ‘समकक्षांमधील प्रथम’असे म्हटले जाते .म्हणजे न्याय निवाडा करताना ते इतर न्यायधीशांप्रमाणेच एक असतात.

स्पेशल बेंचेसची स्थापना कोण करत?

मुख्य कार्य व अधिकार :-

• विशेष बेंचेसची स्थापन करणे .

• विविध विषयांचे व प्रकरणांचे बेंचनुसार वाटप करणे.

• न्यायाधीश निवडीबाबत राष्ट्रपतींना सल्ला देणे.

• जनहित याचिकेच्या स्वीकृतीला अंतिम मान्यता देणे.

• खंडपीपिठानच्या स्थापणेस मान्यता देणे

• ही मुख्यत्वे सरन्यायाधीशांचे महत्वाचे अधिकार आहेत.

• न्या.शरद बोबडे यांना 47 व्या सरन्यायाधीश पदी निवडीसंदर्भातील प्रस्ताव न्यायालयाच्या कॉलेजियमने (न्यायाधीश निवड मंडळाने) केंद्राच्या विधी व न्याय विभागाकडे’ पाठवला होता.

• दि 29 अक्टो 2019 रोजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी न्या.शरद अरविंद बोबडे यांना देशाचे नवे सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्तीच्या प्रस्तावावर स्वाक्षरी केली.

• न्या शरद बोबडे हे देशाचे 47 वे सरन्यायाधीश म्हणून 18 नोव्हेंबर रोजी शपथ घेतली आहे.

• सरन्यायाधीश निवडीची पद्धत व त्यासंदर्भातील न्यायालयिन निर्णय

• कॉलेजियम पद्धत काय आहे? कार्यपद्धती.

• राष्ट्रीय न्यायीक नियुक्ती आयोग का रद्द झाले?

कॉलेजियम काय आहे ?

पार्श्वभूमी :-

• भारतामध्ये न्यायाधीश निवडीच्या संदर्भात कायदेमंडळ व न्यायमंडळ यांच्यात अनेकवेळा संघर्ष झालेले आहेत. सरन्यायाधीश निवडीविषयी राज्यघटनेत स्पष्ट निर्देश दिलेले नाहीत.

• देशाचे राष्ट्रपतींमार्फत आवश्यक तेवढ्या जेष्ठ न्यायधीशांशी सल्लामसलत करून सर्वोच न्यायालयाच्या सरण्यायाधिशांची निवड केली जाईल एवढाच घटनेत उल्लेख आहे.

• खालील मुद्यांच्या आधारे न्यायालय व कायदेमंडळ यांच्यातील श्रेष्ठत्ववरून झालेला संघर्ष आणि त्यातून उदयास आलेली ‘कॉलेजियम सिस्टीम’ याविषयी जाणून घेऊया.

सरन्यायाधीशांची नियुक्ती व त्यासमबंधीत वाद:

• राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 50 नुसार कार्यकारी मंडळ व कायदे मंडळ यापासून न्यायालयीन स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्यात आले आहे.

• कलम 124 नुसार राष्ट्रपती इतर जेष्ठ न्यायधीशांशी सल्लामसलत करून सरन्यायाधीशांची निवड करतात.

• 1950 ते 1973 पर्यंत सर्वाधिक ज्येष्ठतम न्यायाधीशाची देशाच्या सर न्यायाधीश पदी नेमणूक करण्याचा संकेत पाळला जात होता.

• परंतु 1973 मध्ये इंदिरा गांधी सरकारने न्यायमूर्ती ए. एन.रे यांची सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती करताना न्या.हेगडे न्या.शेलार न्या.ग्रोव्हर यांची सेवाज्येष्ठता डावळली. आणि याच वेळी सर्वोच न्यायालय व कायदेमंडळ यांच्यातील संघर्षाला सुरुवात झाली.

• न्यानंतर पुन्हा एकदा 1978 मध्ये तत्कालीन सर्वात जेष्ठ न्यायाधीश न्या.एच.आर.खन्ना यांना डावलून एम. यु.बेग यांना सरन्यायाधीश म्हणून नेमले. इथून पुढे श्रेष्ठत्वाच्या मुद्यांवरून सुरू असलेल्या संघर्षाला तीव्र स्वरूप प्राप्त झाले.

• न्यायालयाच्या स्वतंत्र व निष्पक्ष व्यवस्थेत कायदेमंडळाचा वाढता हस्तक्षेप रोखून न्यायालयाचे स्वातंत्र अस्तित्व अबाधित ठेवणे हे सर्वोच्च न्यायालयापुढील आव्हान होते. म्हणून सर्वोच्च न्यायालयामार्फत आक्रमक पवित्रा घेण्यास सुरुवात झाली.

• सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयातील 4 न्यायाधीशांसह 5 सदस्यांच निवड मंडळ होय. संबंधित घटराज्याच्या मुख्य न्यायधीशास व एका वरिष्ठ न्यायधीशास या मंडळात तात्पुरते स्थान दिले जाते.

• कॉलेजियम (निवड मंडळ) पद्धतीच्या विकासाची टप्पे:- या टप्प्याना judge’s Case (जजेस केस ) म्हणून ओळखले जाते.

काय आहेत 4 जजेस चे केस?

1. न्या. एस पी गुप्ता वर्सेस युनियन ऑफ इंडिया 1982: (First judge’s case)

• “सल्लामसलत” म्हणजे मतैक्य नव्हे तर केवळ मतांचे देवाण-घेवाण होय.न्यायाधीशांचा सल्ला राष्ट्रपतीवर बंधनकारक नसल्याचे सांगितले.

2. supreme court Advocate on record association at union of india 1993 (2ed judge’s case):-

• यामध्ये जस्टीस वर्मा यांच्या 9 सदस्यीय पीठाने निर्णय देतांना सल्लामसलत म्हणजे ‘एकमत’ होणे होय.

• न्यायधीशांच्या नेमणुकीबाबत जेष्ठ न्यायाधीशांचा सल्ला राष्ट्रपतीवर बंधनकारक असल्याचा निर्वाळा दिला.न्या केसने सरकारचा स्वेच्छाधिकारावर लगाम लावण्याचा प्रयत्न सुरू झाले.व भारताच्या सरन्यायाधीश पदावर केवळ ज्येष्ठतम न्यायाधीशाची नेमणूक करण्यात यावी असेही या आदेशात नमूद केले.

• त्यामुळे कायदेमंडळाच्या न्यायाधीश निवडीच्या अधिकारात होणाऱ्या हस्तक्षेपावर बंधन आली.

3. सर्वोच्च न्यायालयाचे सल्लादायी मत-3rd judge’s case-1998 :-

• कलम 143 नुसार तत्कालीन राष्ट्रपती के.आर.नारायणन यांनी संविधानातील कलम 124, 217, 222 (अनुक्रमे सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश व इतरन्यायाधीश नियुक्ती, उच्च न्यायालयातील मुख्य व इतर न्यायाधीश नियुक्ती, न्यायाधीशांच्या बदल्या) या कलमांमधील संधीग्धतेवरून होणारे कायेमंडळ व न्यायमंडळातील वाद मिटवण्याच्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायलयाचा सल्ला मागितला.

• त्यावर न्यायमूर्ती एस पी भरूच यांच्या 9 सदस्यीय पिठाणे ऐतिहासिक निर्णय दिला. त्यानुसार सल्लामसलत म्हणजे वैयक्तिक सल्ला नसून यामध्ये न्यायाधीशांच्या ‘बहुत्वाचा विचार’ (consultation of plurality judge’s) अभिप्रेत असल्याचे सांगितले.

• ज्येष्ठ न्यायाधीशांच्या ‘कॉलेजियम’चा सल्ला घेणे अनिवार्य असल्याचे नमूद केले.

• या केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने कायदेमंडळाच्या हस्तक्षेपावर मर्यादा आणून स्वतःचे वर्चस्व अबाधित करून घेतले.

• 1998 थर्ड जेजेस केस नंतर देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश व इतरन्यायाधीश व उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश व इतर न्यायाधीश यांच्या नियुक्ती आणि बदलीच्या संदर्भात कॉलेजियम (collegium) चा सल्ला घेणे राष्ट्रपतीवर बंधनकारक असल्याचे सांगितले होते.

• त्यामुळे कायदेमंडळाच्या निवडी बाबतच्या अधिकाराचा संकोच झाला.तो झुगारून द्यावा या हेतूने सरकारचे प्रयत्न सुरू झाले. त्याचाच भाग म्हणून NJAC आणली.

4. Supreme court Advocate onrecord association वर्सेस union of india 2015 (4th Jude’s case):

• 2015 च्या या केस मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने 1973 च्या केशवानंद भारती केस मध्ये दिलेल्या बेसिक स्ट्रक्चर च्या तत्वाचा आधार घेतला. NJAC व 99 व्या घटनादुरुस्तीने समाविष्ट झालेलं कलम 124(A) निरस्त(रद्द) केले.व पूर्वीचे कॉलेजियम पद्धत पुनर्गठित केली.

• आज घडीला सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश व इतर न्यायाधीश, उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश व इतर न्यायाधीश यांच्या नियुक्त्या व बदल्या या आज घडीला सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश व इतर न्यायाधीश यांच्या नियुक्त्या व बदल्या या संदर्भात कॉलेजियम (निवड मंडळ) पद्धत कार्यरत आहे.

कॉलेजियम रद्द व NJAC (national judiciary appointment commission) ची निर्मिती:–

• 2002 साली व्यंकट चेल्लया समितीच्या शिफारशीनुसार NJAC स्थापण्याचा सरकारने निर्णय घेतला.

• 99 वी घटनादुरूनुसार 2014 मध्ये कॉलेजियम पद्धत रद्द करून त्याठिकाणी ‘राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग (NJAC) अधिनियम पास केला. व न्यायाधिश निवडीचे अधिकार NJAC ला दिले.

काय होते न्यायीक नियुक्ती आयोग (NJAC):-

• सरन्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली 5 सदस्यांचे मंडळ. त्यात 2 सर्वोच्च न्यायालयातील जेष्ठ न्यायाधीश, केंद्रीय कायदामंत्री, 2 तज्ञ व अनुभवी इतर सदस्य यांचे मिळून NJAC बनले होते.

Supreme court Advocate onrecord association वर्सेस union of india 2015 (4th Jude’s case):

• 2015 च्या या केस मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने 1973 च्या केशवानंद भारती केस मध्ये दिलेल्या बेसिक स्ट्रक्चर च्या तत्वाचा आधार घेतला. NJAC व 99 व्या घटनादुरुस्तीने समाविष्ट झालेलं कलम 124(A) निरस्त(रद्द) केले.व पूर्वीचे कॉलेजियम पद्धत पुनर्गठित केली.

• आज घडीला सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश व इतर न्यायाधीश, उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश व इतर न्यायाधीश यांच्या नियुक्त्या व बदल्या या आज घडीला सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश व इतर न्यायाधीश यांच्या नियुक्त्या व बदल्या या संदर्भात कॉलेजियम (निवड मंडळ) पद्धत कार्यरत आहे.

• अशा पद्धतीने सर्वोच्च न्यायालय व कायदेमंडळ यांच्यात वेळोवेळी श्रेष्ठवत्वाच्या मुद्यावरून संघर्ष सुरूच असतो.

• आजच्या स्थितीत उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती जोसेफ यांची सर्वोच न्यायालयात नियुक्ती करण्याच्या कारणावरून कायदेमंडळ आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यात वाद सुरूच आहे.

• न्या रंजन गोगाई नंतर 47 वे सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांच्या नियुक्तीची शिफारस कॉलेजियमने राष्ट्रपतींकडे केली.

• त्यावर राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरीही केली आहे.

न्या बोबडेंशी संबंधित महत्वाचे न्यायालयीन निर्णय व न्यायालयिन तथ्य

महाराष्ट्राचे आतापर्यंतचे सरन्यायाधीश व न्यायमूर्ती बोबडे यांचे स्थान

????शरद बोबडे????

⏩47 वे सरन्यायाधीश म्हणून निवड

⏩शपथ:-18 नोव्हेंबर 2019

⏩निवृत्त:-23 एप्रिल 2021

✍2000:-मुंबई उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायाधीश

✍2012:-मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायाधीश

✍2013:-सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश

????सरन्यायाधीश होणारे चौथे महाराष्ट्रीयन आहेत

1)प्रल्हाद गजेंद्रगडकर(7 वे)

2)मोहम्मद हिदायतुलला(11 वे)

3)वाय व्ही चंद्रचूड(16 वे)

????अलीकडील सरन्यायाधीश

43:-टी यस ठाकूर

44:-जे यस खेहर

45:-दीपक मिश्रा

46:-रंजन गोगोई

आतापर्यंत एकही महिला सरन्यायाधीश झालेली नाही

सर्वोच्च न्यायाधीश संख्या सुधारणा विधेयक

वर्ष:-2019

• लोकसभा पारित:-5 ऑगस्ट 2019

• राज्यसभा पारित:-7 ऑगस्ट 2019

• सादर:-रवी शंकर प्रसाद

• न्यायाधीश संख्या 30 वरून 33 करण्यात आली.

• सरन्यायाधीश सहित कमाल संख्या 34 झाली आहे.

• कायदा 1956 मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली.

आजपर्यंत च्या दुरुस्ती

• 1956:-10 (Judges)

• 1960-13 (Judges)

• 1977:-17 (Judges)

• 1986-25 (Judges)

• 2009:-30 (Judges)

• 2019:-33 (Judges)