MPSC Prelims History Previous Year Question Paper Analysis

या लेखात आपल्याला MPSC Prelims History Previous Year Question Paper Analysis बदद्ल माहित दिलेली आहे. तुम्हाला जर खरंच MPSC Exam बद्दल माहिती पाहिजे असेल किव्हा तुम्ही खरंच प्रामाणिक Aspirant असाल तर खाली दिलेली माहिती संपूर्ण वाचा. आणि हो तुम्हाला यातला कुठला Part आवडला ते सांगण्या साठी Comment करा.

Upcoming MPSC Prelims Exam साठी २०१३ ते २०१९ या वर्षात झालेल्या सर्व राज्यसेवेच्या पपेरमधील खाली प्रत्येक Topics चे MPSC Prelims History Previous Year Question Paper Analysis उपलब्ध करून देत आहोत.

कोणत्या Topics वर भर दिला पाहिजे हे यातुन लक्षात येणार त्याचबरोबर येणाऱ्या Exam साठी कोणत्या Topics वर प्रश्न विचारले जाऊ शकतात याचा अंदाज तुम्हाला नक्कीच येईल. MPSC Prelims History Previous Year Question Paper Analysis चा तुम्हाला नक्कीच फायदा होईल याची आम्हाला खात्री आहे.

अभ्यासक्रम:- इतिहास

Marathi: भारताचा इतिहास (महाराष्ट्राचा विशेष संदर्भासह) आणि भारतीय राष्ट्रीय चळवळ
English: Indian History (with particular reference to Maharashtra) and Indian National Movement.

MPSC Prelims History Previous Year Question Paper Analysis

मागील प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण:

MPSC Prelims History Previous Year Question Paper Analysis

2013

प्राचीन भारत : वैदिक संस्कृती, गांधार कलाशैली, वैदिक संस्कृती गांधार कलाशैली
मध्ययुगीन इतिहास : मध्य आशियातून भारतात आक्रमण, मध्ययुगाची सुरुवात
आधुनिक भारताचा इतिहास : 1857 चा उठाव, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस,मुस्लिम लीग, असहकार चळवळ, सायमन कमिशन, नेहरू रिपोर्ट, सविनय कायदेभंग, गांधी-आयर्विन करार
महाराष्ट्राचा इतिहास : समाजसुधारक

2014

प्राचीन भारताचा इतिहास : मगध साम्राज्य मौर्य कालखंड, वर्धन घराणे.
मध्ययुगीन भारताचा इतिहास: दिल्ली सल्तनत, मुगल कालखंड, बहामनी राज्य, सवाई राणा जयसिंग,निजाम,मराठा साम्राज्य
आधुनिक भारताचा इतिहास : ब्रिटिष साम्राज्याची स्थापना, राष्ट्रीय सभा,क्रांतिकारी चळवळ, स्वातंत्र्य चळवळीचा शेवटचा टप्पा.

2015

प्राचीन भारताचा इतिहास: वैदिक संस्कृती (कवी).
मध्ययुगीन भारताचा इतिहास : कला शैली
आधुनिक भारताचा इतिहास : लॉर्ड लिटन, सरोजिनी नायडू, किरप्स योजना (स्वातंत्रय चळवळीचं अंतिम टप्पा)
महाराष्ट्राचा इतिहास : आर्य महिला समाज,भारत स्त्री महामंडळ, (प्रबोधन काळ), लोकमान्य टिळक, व इतर समाजसुधारक.

2016

प्राचीन भारताचा इतिहास : अश्मयुग, सिंधू संस्कृती, प्राचीन भारतीय नाणी, मौर्य कालखंड, भरतनाट्यम
मध्ययुगीन भारत : दिल्ली सल्तनत, फिरोजशहा तुघलक (मुगल कालखंड)
आधुनिक भारताचा इतिहास : मीर जाफर (प्लासीची लढाई), सुरेंद्रनाथ बॅनर्जी, बुद्धिप्रामाण्यवाद वृत्तपत्रे, पाकिस्तान फाळणी
महाराष्ट्राचा इतिहास : रॅन्डची हत्या, समाजसुधारक, आणाभाऊ साठे, बापूजी अणे.

2017

प्राचीन भारताचा इतिहास : सिंधू संस्कृती, बौद्ध साहित्य, संगम साहित्य, महाजनपद, मगध साम्राज्य
आधुनिक भारताचा इतिहास : ईश्वरचंद्र विद्यासागर, विद्यापती ठाकूर, सर सय्यद अहमद खान, राष्ट्रीय सभा,वृत्तपत्रे
महाराष्ट्राचा इतिहास : महात्मा फुले, गाडगे महाराज.

2018

प्राचीन भारताचा इतिहास : अश्मयुग, दाशराज्ञ युद्ध, मौर्य साम्राज्य, सम्राट अशोक, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त,कृष्णदेवराय
मध्ययुगीन भारताचा इतिहास: दिल्ली सल्तनत
आधुनिक भारताचा इतिहास : टिपू सुलतान सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी व इतर
महाराष्ट्राचा इतिहास: समाजसुधारक डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर, विठ्ठल रामजी शिंदे

2019

प्राचीन भारताचा इतिहास: वैदिक साहित्य मौर्य कालखंड, विजय वर्धन घराणे, दक्षिण भारतातील राजे.
मध्ययुगीन भारताचा इतिहासः महंमद घोरी, मुगल कालखंड, विजयनगर साम्राज्य
आधुनिक भारताचा इतिहास : आर्थिक अवनती, मुस्लिम लीग, क्रांतिकारी चळवळ, लॉर्ड हार्डीग्ज, वृत्तपत्रे, गांधी युग स्वातंत्रय चळवळीचा अंतिम टप्पा
महाराष्ट्रकचा इतिहास : काशिनाथराव वैद्य शंकराव देव, बापूसाहेब माटे.

संदर्भग्रंथ

प्राचीन भारताचा इतिहास

• ११ वी पाठयपुस्तक (नवीन)
• ६वीपाठ्यपुस्तक
• ११ वी तमिळनाडू स्टेट बोर्ड पाठ्यपुस्तक (pdf)
• NCERT Text Book 5 art and culture by Nitin Singhaniya

मध्ययुगीन भारताचा इतिहास

• ७ वीचे पाठ्यपुस्तक
• ११ वी तमिळनाडू स्टेट बोर्ड पाठ्यपुस्तक (pdf)
• NCERT Text Book
• Art and Culture by Nitin Singhaniya

आधुनिक भारताचा इतिहास

• आधुनिक भारताचा इतिहास – रंजन कोळंबे/ग्रोवर अँड गोवर
• Modern India-spectrum publication
• ८ वी पाठ्यपुस्तक

खाली काही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कायदे दिलेले आहेत परीक्षेच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाचे कायदे आहेत

महत्वाचे ऐतिहासिक कायदे (1773 ते 1947)

नियामक कायदा (1773):- (Regulating Act)कंपनीचा दिवाळखोरीपणा, भ्रष्टाचार आणि दुहेरी राज्यव्यवस्थेच्या दुष्परिणामामुळे कंपनीने ब्रिटिश सरकारकडे 14 लाख कर्ज मागितले याचा फायदा घेऊन पार्लमेंटने अधिकाऱ्यांवर व कंपनीवर आपले नियंत्रण प्रस्थापित करण्याच्या हेतुने नियामक कायदा 1773 मध्ये मंजूर केला.

• कायदा मंजूर करण्याची कारणे पुढीलप्रमाणे;
बंगालमध्ये अत्याचार – कारागिराकडून जबरदस्तीने स्वस्त दरात माल घेणे, दंड करणे, कारागृहात पाठविणे शेतकरी व्यापारी यांच्यकडून जबरदस्तीने कर्जाचे रोखे लिहून घेणे
यामुळे इंग्लडची जनता कंपनी शासनावर टीका करून कंपनी सरकार बरखास्त करावे अशी मागणी करत होते. कंपनीच्या नोकरांनी बंगालमध्ये मोठया प्रमाणात अत्याचार केला.

• कंपनीचे शासन म्हणजे व्यापारी धोरण-
– व्यापारी हे कुशल प्रशासक नसतात असे म्हटले जाते.
– प्लासीच्या (१७५७) युध्दाने राजकारणात प्रवेश तर बक्सारच्या युध्दाने (१७६४) सत्ता स्थिर झाली. संरक्षण परराष्ट्रीय धोरण, करार, तह इ. महत्वाचे अधिकार कंपनीला मिळाले शासनविषयक हक्क व्यापारी संघटनेकडे असणे योग्य नाही असे मत राजनीतिज्ञानी व्यक्त केले.

• ब्रिटिश पार्लमेंटला संधी.
– कंपनीने सतत युध्दाचे धोरण स्वीकारले त्यामूळे आर्थिक स्थिती कोलमडली होती. यासाठी कंपनीने पार्लमेंटकडे आर्थिक मदत मागितली.
– 1772 मध्ये संसदेने कंपनीच्या कारभाराची चौकशी करण्यासाठी 31 सदस्य असलेल्या प्रवर समिती व त्याचबरोबर 13 सदस्य असलेल्या गुप्त समितीची नेमणूक केली, समितीच्या अहवालाच्या आधारे 14 लाख पौंड रक्कम कर्जाऊ दिली.
– त्याचवेळी । ऑक्टोबर 1773 रोजी नियंत्रणाचा कायदा मंजूर केला.
– कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी अनेक मानि मोठया प्रमाणात पैसा स्वत:साठी गोळा केला होता.

नियामक कायद्याचे स्वरुप /तरतुदी:-
कंपनीच्या संघटनेतील व प्रशासनातील दोष दूर करून भारतीय जनतेला चांगले शासन प्रदान करणे हा उद्देश होता. त्यातील तरतुदी पुढीलप्रमाणे:
(1) मुंबई, मद्रास, कोलकत्ता, या तीन प्रांताचे एकीकरण करून कोलकत्ता येथे मुख्य ठिकाण केले,
(2) कोलकत्याच्या गव्हर्नरला गव्हर्नर जनरल हे उच्च पद देऊन कंपनीच्या प्रदेशाचा सर्वोच्च शासक म्हणून घोषित केले. तसेच मुंबई, मद्रास, गव्हर्नरच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार दिले.
(3) गव्हर्नर जनरलला कारभारात मदत करण्यासाठी 4 लोकांचे कार्यकारी मंडळ नियुक्त केले. हे मंडळ बहुमतानुसार कार्य करीत असे.
(4) कोलकत्ता येथे सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली. एक मुख्य व इतर तीन असे चार न्यायाधीश असत. दिवाणी फौजदारी, धार्मिक, तसेच कंपनीच्या अधिकाऱ्याच्या विरूध्द (गव्हर्नर जनरल, गव्हर्नर आणि कौन्सिल सोडून ) निर्णय देणे. या निर्णयाविरुध्द इंग्लंडमधील प्रिव्ही कौन्सिलकडे अपील करता येत असे.

नियामक कायद्यातील दोष:-
(1) प्रशासनाचे अधिकार कौन्सिलकडे सोपविल्याने गव्हर्नर जनरलची स्थिती अतिशय दुबळी होती. व सर्वोच्च न्यायालायची परवानगी बंधनकारक होती,
(2) गव्हर्नर जनरल, कौन्सिल, आणि न्यायालय यांच्यातील अधिकारात अस्पष्टता होती.
(3) प्रांतीय गव्हर्नरने परिस्थितीनुसार गव्हर्नर जनरलचे आदेश आज्ञा नाकारल्याने सर्वोच्च सत्तेला अर्थ अला नाही.

1781 चा दुरुस्ती / निवारण कायदा:- (Settlement Act)
1773 च्या कायद्यातील दोष दूर करण्यासाठी व नवीन बदल सुचवण्यासाठी संसदेने 1781 चा हा कायदा पास केला. या कायद्याने ग.ज.चे अधिकार बादवले व कंपनीचे सर्व अधिकारी, कर्मचारी व जनता यांना त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात आणले. ग.ज. आणि कौन्सिला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध अपिलाचे अधिकार मिळाले. त्यानूसार कंपनी कर्मचाऱ्यांवर सर्वोच्च न्यायलयात कोणतीही कार्यवाही होणार नाही.

1784 चा पिट्स कायदा:- (Pits India Act)
1773 च्या नियंत्रण कायद्यातील काही दोष नष्ट करण्याचा प्रयत्न 1781 च्या दुरुस्त कायद्याने केला. मात्र अपयशी ठरला,
• 1783 मध्ये श्री दंडास यांनी कंपनी प्रशासन व भारतातील सुधारण या संदर्भात विधेयक मांडले. परतु विरोधी सदस्य असल्याने विधेयक नामुजूर झाले.
• त्यानंतर नोव्हेबर 1783 मध्ये फॅक्स नॉर्थ याच्या सरकारने विधेयक मांडले त्याचेही विधेयक नामंजूर झाले कारण पिट यांनी त्याला विरोध केला. कंपनी शासनावर नियंत्रण असावे असेही वाटत होते. नॉर्थ यांचे सरकार पडले व पीट सत्तेत आले.
• पंतप्रधान पिट यांनी जानेवारी 1784 मध्ये कंपनी शासनासंबंधी विधेयक सादर केले, विरोधहि झाला. निवडणूकीनंतर ऑगस्ट 1784 मध्ये पुन्हा विधेयक मांडले व मंजूर झाले,
• या कायद्यास पिट्स कायदा म्हणतात.

* या कायद्यातील तरतुदी पुढीलप्रमाणे :-
(1) इंग्लंडचा अर्थमंत्री, भारत सचिव, प्रिव्ही कौन्सिलच्या सभासदातून सम्राट चार सदस्यांची निवड करुन 6 सदस्यांचे र्बोड ऑफ कंट्रोलची स्थापना करण्यात आली. भारतासंबंधची सर्व कागदपत्रे र्बोड ऑफ डायरेक्टर्सला र्बोड ऑफ कंट्रोलसमोर ठेवावी लागत असत. भारतातील राज्यकारभरावर नियंत्रण व मार्गदर्शन करण्याचे अधिकार दिले होते.
(2) र्बोड ऑफ कंट्रोलच्या संमतीने गव्हर्नर जनरलची नियुक्ती र्बोड ऑफ डायरेक्टर करत असे. त्याच्या कार्यकारिणीची सदस्य संख्या तीन करण्यात आली.
(3) मुंबई, मद्रास, गव्हर्नरवर गव्हर्नर जनरलचे पूर्ण अधिकार असतील.
(4) कंपनीच्या संचालक मंडळाकडून तीन सदस्याची एक गुप्त समिती स्थापन केली. या समितीने र्बोड ऑफ कंट्रोलचे गुप्त स्वरुपाचे निणर्य आदेश भारत सरकारला पाठविणे हे काम होत.
(५) गव्हर्नरच्या कार्यकारी मंडळाचा एक सदस्य सेनापती असावा.
(६) भारतीय शासनासंबंधीचे नियंत्रण आणि पर्यवेक्षणाचा अधिकार र्बोड ऑफ कंट्रोलला देण्यात आला प्रशासनाची जबाबदारी आणि त्याला लागणारे अधिकाऱ्यांच्या नेमणूकीचे अधिकार र्बोड ऑफ डायरेक्टर्सना देण्यात आले.
(७) त्यामुळे भारतातील प्रशासनाची पध्दत ही द्विसरकार पदधत म्हणून प्रसिध्द आहे.
(८) थोडया फार बदलाने ही पध्दत 1858 पर्यत सुरु होती.

याच प्रकारे पूर्ण ऐतिहासिक कायदे update केल्या जाईल परंतु ते दुसऱ्या page वरती किव्हा MPSC Notes या Section च्या अंतर्गत इतिहास या Subject मध्ये, या संदर्भात तुमच्या काही प्रतिक्रिया किंवा Suggestions असतील तर Comment Box मध्ये कळवू शकता , धन्यवाद…